3 दिसंबर से NRI और OCI विदेश से ही शेयर बाज़ार की KYC पूरी कर सकेंगे: SEBI
ब्रोकर, डिपॉज़िटरी और दूसरे इंटरमीडियरी FATF नियम मानने वाले देशों के ग्राहकों को वीडियो जांच के साथ पूरी तरह ऑनलाइन जोड़ सकेंगे। ओरिजिनल PAN कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी।

मुख्य बातें
बैंकिंग और RBI- 3 दिसंबर 2026 से SEBI में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी NRI, OCI और विदेश में रहने वाले दूसरे लोगों की KYC ग्राहक के भारत आए बिना पूरी कर सकेंगे।
- आसान प्रक्रिया सिर्फ़ FATF नियम मानने वाले देशों के ग्राहकों के लिए है; बाक़ी के लिए मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।
- PAN का मिलान आयकर विभाग के डेटाबेस से होगा, इसलिए ओरिजिनल PAN कार्ड या उसकी कॉपी नहीं चाहिए; पासपोर्ट की कॉपी और जहां लागू हो, OCI कार्ड ज़रूरी है।
- आमने-सामने सत्यापन संभव न हो तो लाइव जियो-टैगिंग वाला वीडियो सत्यापन हो सकता है; IP एड्रेस भारत या किसी FATF नियम मानने वाले देश का होना चाहिए।
विदेश से भारत में ट्रेडिंग या डीमैट खाता खोलना आसान होने जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ब्रोकरों, डिपॉज़िटरी और दूसरे इंटरमीडियरी से कहा है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग के दौरान NRI, OCI और विदेशी ग्राहकों का भारत में होना अब ज़रूरी नहीं है।
यह सर्कुलर 4 नवंबर को जारी हुआ। यह 3 दिसंबर 2026 से होने वाली ऑनबोर्डिंग पर लागू होगा।
किसे मिलेगा फ़ायदा
यह बदलाव भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर लागू है, यानी NRI, OCI कार्डधारक और विदेशी नागरिक। शर्त यह है कि ग्राहक ऐसे देश में रहता हो जो फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) के मानकों का पालन करता है। दूसरे देशों के ग्राहकों के लिए मौजूदा प्रक्रिया ही चलेगी।
FATF नियम मानने वाले देशों के ग्राहक दोबारा KYC (री-KYC) के लिए भी यही तरीक़ा अपना सकेंगे।
पहला क़दम: दस्तावेज़ तैयार रखें
- PAN: इंटरमीडियरी इसका मिलान आयकर विभाग के डेटाबेस से करेगा। ओरिजिनल कार्ड या कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं।
- पासपोर्ट: इसकी कॉपी, और अगर OCI कार्ड है तो वह भी।
- पता: विदेश का पता ही आपका मौजूदा पता माना जाएगा। जिस विदेशी नागरिक के पहचान पत्र पर पता नहीं है, वह विदेशी सरकार का कोई दस्तावेज़ या भारत में अपने दूतावास का पत्र दे सकता है।
- KYC फ़ॉर्म: CERSAI का मानक फ़ॉर्म, काग़ज़ पर या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ डिजिटल।
- भाषा: दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में हों, या उनका अनुवाद सत्यापित हो।
दूसरा क़दम: वीडियो जांच पूरी करें
आमने-सामने सत्यापन (इन-पर्सन वेरिफ़िकेशन) ही सामान्य तरीक़ा रहेगा। जहां यह संभव न हो, वहां इंटरमीडियरी वीडियो से सत्यापन कर सकता है। SEBI ने इसके लिए कई सुरक्षा शर्तें तय की हैं, जिनमें ये शामिल हैं:
- आप रिकॉर्ड की गई सहमति देंगे और अचानक पूछे गए सवालों के जवाब देंगे।
- वीडियो बिना रुकावट होगा, उसमें लाइव GPS जियो-टैगिंग और छेड़छाड़-रोधी टाइम स्टैंप होगा।
- VPN, प्रॉक्सी और नक़ली IP एड्रेस ब्लॉक रहेंगे।
- आपका IP एड्रेस भारत या किसी FATF नियम मानने वाले देश का होना चाहिए और KYC फ़ॉर्म व पासपोर्ट में दर्ज देश से मेल खाना चाहिए।
डिजिटल आवेदन में वीडियो कॉल के दौरान आपको अपना हाथ से किया हस्ताक्षर दिखाना होगा।
तीसरा क़दम: फ़ोन और ईमेल सत्यापित करें
दोनों का सत्यापन होगा। अगर मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं हो पाता, तो सारे संदेश सत्यापित ईमेल पर भेजे जाएंगे।
और क्या बदला
- कोई इंटरमीडियरी किसी दूसरे SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, या किसी अन्य वित्तीय नियामक के तहत आने वाली संस्था की, पहले से की गई KYC पर भरोसा कर सकता है। जांच की ज़िम्मेदारी उसी की रहेगी।
- KYC रिकॉर्ड एक इंटरमीडियरी से दूसरे में ले जाए जा सकेंगे।
- इंटरमीडियरी को आपकी KYC तीन कामकाजी दिनों के भीतर KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) पर अपलोड करनी होगी।
3 दिसंबर से पहले पूरी हुई KYC पुराने नियमों के तहत ही रहेगी।
आपके लिए इसका मतलब
अगर आप विदेश में रहते हैं और भारत आने की मजबूरी के कारण डीमैट या ब्रोकिंग खाता नहीं खोल पाए, तो 3 दिसंबर के बाद अपने ब्रोकर से नई प्रक्रिया के बारे में पूछें। यह भी पुष्टि कर लें कि आपका देश FATF नियम मानने वाले देशों में गिना जाता है। यह सामान्य जानकारी है; आवेदन से पहले अपने इंटरमीडियरी से पुष्टि कर लें।
अहम तारीखें
- 4 नवंबर 2026: SEBI का सर्कुलर जारी।
- 3 दिसंबर 2026: नई प्रक्रिया ऑनबोर्डिंग पर लागू।
स्रोत
- SEBI सर्कुलर HO/38/30/12(3)2026-MIRSD-POD2/I/25175/2026: Review of Know Your Client process for individual Person Resident Outside India clients, 4 नवंबर 2026sebi.gov.in · आधिकारिक स्रोत
- SEBI सर्कुलर का पूरा पाठ (PDF)sebi.gov.in
- SEBI eases KYC norms for NRIs, OCIs and foreign nationals in FATF-compliant countries (LiveLaw, 4 नवंबर 2026)livelawbiz.com
यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं: आधिकारिक स्रोत देखें और अपने मामले में किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। कोई गलती दिखी? लिखें [email protected] · सुधार नीति