1 अप्रैल 2026 से विदेश भुगतान की घोषणा फ़ॉर्म 145 में और CA का सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म 146 में होगा, आयकर नियम, 2026 के नियम 220 के तहत। ₹5 लाख की सीमा और पैसा भेजने से पहले फ़ाइलिंग का नियम बरकरार।
5 अक्टूबर से पेरेंट रेज़िडेंट वीज़ा की क़रीब 90% अर्ज़ियां (EOI) तारीख़ के क्रम से और 10% बैलट से चुनी जा रही हैं। EOI अब दो साल में ख़त्म नहीं होगी, पर समय पर रुचि की पुष्टि करनी होगी।
नियम 26 अक्टूबर 2026 से दाख़िल नए आवेदनों पर लागू है। बायोमेट्रिक्स ज़रूरी होने पर गृह विभाग ख़ुद बताएगा; इसके लिए भारत के 16 केंद्रों में जाना होगा या Australian Immi App का इस्तेमाल करना होगा।
एकबारगी स्कीम में वे लोग चूक सुधार सकते हैं जिन्होंने विदेशी बैंक खाते, ESOP, पॉलिसी या प्रॉपर्टी भारतीय रिटर्न में नहीं दिखाई। NRI रहते विदेश में कमाई से ख़रीदी संपत्ति पर सिर्फ़ ₹1 लाख की तय फ़ीस लगेगी।
फ़रवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने रेपो से जुड़ी लोन दरें बढ़ा दी हैं। जमा दरें धीरे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस साल NRI के भेजे FCNR(B) पैसे से बैंकों के पास भरपूर नकदी है।
एकबारगी स्कीम में वे लोग चूक सुधार सकते हैं जिन्होंने विदेशी बैंक खाते, ESOP, पॉलिसी या प्रॉपर्टी भारतीय रिटर्न में नहीं दिखाई। NRI रहते विदेश में कमाई से ख़रीदी संपत्ति पर सिर्फ़ ₹1 लाख की तय फ़ीस लगेगी।
फ़रवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने रेपो से जुड़ी लोन दरें बढ़ा दी हैं। जमा दरें धीरे बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस साल NRI के भेजे FCNR(B) पैसे से बैंकों के पास भरपूर नकदी है।
1 अक्टूबर 2026 से निवासी व्यक्ति और HUF ख़रीदार अनिवासी विक्रेता से ख़रीद पर कटा TDS फ़ॉर्म 141 के नए शेड्यूल E में दिखाएंगे। TDS काटने की ज़िम्मेदारी और दर में कोई बदलाव नहीं।
30 जून 2026 को e-OCI कार्ड की शुरुआत के साथ री-इश्यू का नियम ख़त्म हो गया। OCI नंबर वही रहेगा, लेकिन हर नए पासपोर्ट का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज करना होगा और बायोमेट्रिक्स भी देने पड़ सकते हैं।
धारा 4475 के तहत 1 जनवरी 2026 से अमेरिका से कुछ रेमिटेंस पर टैक्स लग रहा है। IRS के अप्रैल 2026 के प्रस्तावित नियम बताते हैं कि भारत भेजे जाने वाले किन ट्रांसफ़र पर 1% लगेगा और इसे कौन वसूलेगा।
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