अनिवासियों पर लागू आयकर नियम, फ़ॉर्म, TDS और रेज़िडेंसी की शर्तें।
एकबारगी स्कीम में वे लोग चूक सुधार सकते हैं जिन्होंने विदेशी बैंक खाते, ESOP, पॉलिसी या प्रॉपर्टी भारतीय रिटर्न में नहीं दिखाई। NRI रहते विदेश में कमाई से ख़रीदी संपत्ति पर सिर्फ़ ₹1 लाख की तय फ़ीस लगेगी।
ICAI की जुलाई 2026 की हैंडबुक के मुताबिक़ आयकर अधिनियम, 2025 में दिनों की गिनती वाली शर्तें वही हैं, बस धाराओं के नंबर बदले हैं। नई भाषा पर विवाद की आशंका जताई गई है और टैक्स रेज़िडेंस को FEMA से अलग समझाया गया है।
1 अप्रैल 2026 से विदेश भुगतान की घोषणा फ़ॉर्म 145 में और CA का सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्म 146 में होगा, आयकर नियम, 2026 के नियम 220 के तहत। ₹5 लाख की सीमा और पैसा भेजने से पहले फ़ाइलिंग का नियम बरकरार।
