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डेडलाइनऑस्ट्रेलिया: खुद रिटर्न भरने वालों के लिए 2025-26 का टैक्स रिटर्न · 31 अक्टू. 2026 ·

H-1B पर 1 लाख डॉलर का भुगतान सितंबर 2027 तक बढ़ा, पर दो अदालती आदेशों से वसूली रुकी

सितंबर में जारी नई उद्घोषणा ने इस भुगतान को एक साल और बढ़ा दिया है। लेकिन मैसाचुसेट्स और कैलिफ़ोर्निया की संघीय अदालतों ने इसे वसूलने वाली सरकारी नीतियों पर रोक लगा रखी है और सरकार ने अपील की है।

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मुख्य बातें

अमेरिका
  • 18 सितंबर 2026 को जारी उद्घोषणा ने कुछ नई H-1B याचिकाओं पर लगने वाले 1 लाख डॉलर के भुगतान को 21 सितंबर 2027 तक बढ़ा दिया है।
  • मैसाचुसेट्स की संघीय अदालत ने 8 जून 2026 को इस भुगतान से जुड़ी सरकारी गाइडेंस रद्द कर दी थी और अपील अदालत ने 24 जुलाई को उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
  • 30 सितंबर को कैलिफ़ोर्निया के एक संघीय जज ने भी भुगतान वसूलने की नीतियों पर रोक लगाई, जो बढ़ाई गई अवधि पर भी लागू है; सरकार ने इसके ख़िलाफ़ अपील की है।
  • DHS का कहना है कि वह अदालती आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन आदेश हटा तो भुगतान वसूलेगा।

कुछ नई H-1B याचिकाओं पर लगने वाला 1 लाख डॉलर का भुगतान काग़ज़ पर एक साल और बढ़ गया है, लेकिन फ़िलहाल दो अदालती आदेश इसकी वसूली के आड़े आ रहे हैं। अब आगे की तस्वीर सरकार की अपीलों पर टिकी है। यह मामला H-1B पर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए अहम है।

क्या बदला

यह भुगतान 19 सितंबर 2025 की राष्ट्रपति उद्घोषणा के ज़रिये लगाया गया था। व्हाइट हाउस की फ़ैक्ट शीट के मुताबिक़ राष्ट्रपति ने 18 सितंबर 2026 को नई उद्घोषणा पर दस्तख़त कर इसे फिर से लागू कर दिया। लॉ फ़र्म मिंट्ज़ के मुताबिक़ यह विस्तार 21 सितंबर 2026 या उसके बाद दाख़िल नई याचिकाओं पर लागू है और 21 सितंबर 2027 तक चलेगा।

यह विस्तार ऐसे समय आया, जब अदालतें पहले ही दख़ल दे चुकी थीं। USCIS के अनुसार मैसाचुसेट्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने State of California v. Mullin मामले में 8 जून 2026 को इस भुगतान को लागू करने वाली सरकारी गाइडेंस रद्द कर दी। फ़र्स्ट सर्किट अपील अदालत ने 24 जुलाई को इस आदेश पर रोक लगाने की सरकार की अर्ज़ी ठुकरा दी। USCIS का कहना है कि DHS इस फ़ैसले से पूरी तरह असहमत है, पर अगला क़दम तय होने तक आदेश का पालन करेगा। आदेश बाद में हटा, तो वह भुगतान वसूलने की योजना पर क़ायम है।

30 सितंबर को कैलिफ़ोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के जज हेवुड गिलियम जूनियर ने नर्स भर्ती करने वाली फ़र्म ग्लोबल नर्स फ़ोर्स की अगुवाई वाले मामले में USCIS और अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) को भुगतान वसूलने वाली नीतियां लागू करने से रोक दिया। ब्लूमबर्ग लॉ के मुताबिक़ यह आदेश 2025 की उद्घोषणा और नए विस्तार, दोनों पर लागू है, जब तक एजेंसियां नोटिस देकर और जनता की राय लेकर बाक़ायदा नियम नहीं बनातीं। सरकार ने 9 अक्टूबर को नाइंथ सर्किट में अपील दायर की।

किन पर असर

मिंट्ज़ के मुताबिक़ बढ़ाया गया भुगतान उन याचिकाओं पर लागू है जो अमेरिका से बाहर ऐसे कामगारों के लिए दाख़िल हों जिनके पास वैध H-1B वीज़ा नहीं है, और अमेरिका में मौजूद उन कामगारों की याचिकाओं पर भी जिनमें कॉन्सुलर या पोर्ट-ऑफ़-एंट्री नोटिफ़िकेशन मांगा गया हो। अमेरिका में रहते हुए स्टेटस बदलने, एक्सटेंशन या अमेंडमेंट की याचिकाएं इसके दायरे में नहीं हैं।

आपके लिए इसका मतलब

नई H-1B याचिका की तैयारी कर रही कंपनियों और कामगारों को फ़ाइल करने से पहले USCIS का अलर्ट देख लेना चाहिए, क्योंकि अपील अदालत का कोई भी फ़ैसला स्थिति जल्दी बदल सकता है। अगर आपका ऑफ़र विदेश से दाख़िल होने वाली नई याचिका पर टिका है, तो कंपनी से पूछें कि वह भुगतान का मामला कैसे संभाल रही है, और इमिग्रेशन वकील की सलाह लें।

स्रोत

  1. USCIS alert: Presidential Proclamation on Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workersuscis.gov · आधिकारिक स्रोत
  2. Fact Sheet: President Donald J. Trump Further Enhances Program Integrity and Interagency Coordination in the H-1B Visa Program (The White House, September 2026)whitehouse.gov
  3. Presidential Proclamation Extends $100K H-1B Fee (Mintz, 23 सितंबर 2026)mintz.com
  4. Judge Halts $100,000 H-1B Worker Fee Memos in Blow to Trump (Bloomberg Law)news.bloomberglaw.com
  5. Trump Appeals Court Loss That Blocked $100,000 H-1B Fee Policies (Bloomberg Law)news.bloomberglaw.com

यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं: आधिकारिक स्रोत देखें और अपने मामले में किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। कोई गलती दिखी? लिखें [email protected] · सुधार नीति

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