साल ख़त्म होने से पहले की वे तारीख़ें, जो विदेश में बसे भारतीयों को नहीं भूलनी चाहिए

यह “संपादक की कलम से” का पहला कॉलम है। हर सोमवार मैं यहां हफ़्ते के उस बदलाव पर लिखूंगा, जो विदेश में बसे भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और साफ़ बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। शुरुआत किसी एक खबर से नहीं, बल्कि एक कैलेंडर से कर रहा हूं, क्योंकि अगले नौ हफ़्तों में कई देशों में ऐसी तारीख़ें आ रही हैं, जिन्हें चूकने की क़ीमत बाद में चुकानी पड़ सकती है।

3 नवंबर: कनाडा में ऊंची तनख़्वाह वाले पेशों को बढ़त

कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री में 3 नवंबर से जॉब ऑफ़र के लिए 100 तक CRS अंक मिलेंगे, और ऐसे पेशों में कनाडा में कम से कम एक साल के काम के अनुभव पर 70 तक अतिरिक्त अंक। शर्त यह है कि पेशा IRCC की “हाई-वेज” सूची में हो। यह आपकी अपनी सैलरी से नहीं, बल्कि उस पेशे के औसत वेतन से तय होता है। योग्य जॉब ऑफ़र के लिए अब LMIA ज़रूरी नहीं होगा। IRCC की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़ जो उम्मीदवार जॉब ऑफ़र के अंक चाहते हैं, उन्हें 3 नवंबर से पहले अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करनी होगी; ऑनलाइन सिस्टम अपडेट होने तक ऐसा ऑफ़र कैसे भरें, यह IRCC के बदलाव वाले पेज पर बताया गया है। IRCC अंकों की दोबारा गणना के लिए दो हफ़्ते तक ड्रॉ रोकेगा। पूरी खबर: कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के नए अंक।

9, 10 और 13 नवंबर: अमेरिका के तीन प्रस्ताव

अमेरिका में इस समय तीन प्रस्तावों पर लोगों से राय मांगी गई है, और तीनों भारतीय छात्रों और पेशेवरों से सीधे जुड़े हैं:

• 9 नवंबर: F-1 छात्रों की पहली OPT पर 70,000 डॉलर और बाद की हर OPT अवधि पर 30,000 डॉलर फ़ीस का प्रस्ताव। (पूरी खबर)
• 10 नवंबर: नौकरी छूटने पर H-1B, L-1 और कुछ दूसरे वीज़ा धारकों को मिलने वाला 60 दिन तक का ग्रेस पीरियड ख़त्म करने का प्रस्ताव।
• 13 नवंबर: उसी कंपनी में एक्सटेंशन के समय पिछली मंज़ूरी का लिहाज़ करने वाला नियम हटाने का प्रस्ताव। (दोनों पर खबर)

मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी नियम अभी लागू नहीं है। आज की व्यवस्था तब तक चलेगी, जब तक अंतिम नियम प्रकाशित न हो जाए। घबराकर कोई फ़ैसला लेने से पहले यह फ़र्क़ समझ लेना चाहिए। राय Regulations.gov पर दी जा सकती है; ईमेल या चिट्ठी से भेजी गई राय पर विचार नहीं होगा।

10 नवंबर: न्यूज़ीलैंड में माता-पिता के वीज़ा का पहला ड्रॉ

न्यूज़ीलैंड ने पेरेंट रेज़िडेंट वीज़ा में लॉटरी की जगह ज़्यादातर क़तार की व्यवस्था कर दी है: क़रीब 90% अर्ज़ियां तारीख़ के क्रम से और क़रीब 10% बैलट से चुनी जाएंगी। नई व्यवस्था का पहला चयन 10 नवंबर को है। (पूरी खबर)

30 नवंबर और 31 दिसंबर: ब्रिटेन

30 नवंबर से ब्रिटेन के स्टूडेंट वीज़ा के लिए लंदन में हर महीने £1,570 और बाक़ी जगह £1,203 दिखाने होंगे, अधिकतम नौ महीने के लिए। (पूरी खबर) और जो छात्र ब्रिटेन में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनके लिए 31 दिसंबर बड़ी तारीख़ है। उस दिन तक आवेदन करने वालों को बैचलर या मास्टर्स के बाद दो साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा; 1 जनवरी 2027 से यह 18 महीने का होगा। PhD वालों के लिए तीन साल बरक़रार है। (पूरी खबर)

31 दिसंबर: भारत में FAST-DS

भारत लौट चुके जिन लोगों ने विदेश की कोई संपत्ति या खाता अपने रिटर्न में नहीं दिखाया, उनके लिए FAST-DS योजना 31 दिसंबर 2026 तक खुली है। विदेश में NRI रहते हुए कमाई से ख़रीदी गई, या भारत में पहले से टैक्स चुकाई आय से बनी, ₹5 करोड़ तक की संपत्ति ₹1 लाख फ़ीस देकर नियमित की जा सकती है। बाक़ी मामलों में ₹1 करोड़ तक पर 30% टैक्स और उतना ही जुर्माना लगता है। (पूरी खबर)

आपके लिए इसका मतलब

इन तारीख़ों में एक बात साफ़ दिखती है। ब्रिटेन में पढ़ाई और काम के रास्ते महंगे और सख़्त होते जा रहे हैं, अमेरिका के प्रस्ताव भी इसी ओर इशारा करते हैं, जबकि कनाडा कुछ ख़ास हुनर वालों को आगे बढ़ा रहा है। मेरी सलाह सीधी है:

1. अपनी स्थिति से जुड़ी तारीख़ आज ही कैलेंडर में लिख लें, और जिस काम की आख़िरी तारीख़ है, उसे आख़िरी हफ़्ते पर न छोड़ें।
2. जो बात अभी सिर्फ़ प्रस्ताव है, उस पर कोई बड़ा फ़ैसला न लें; हमारी खबरों में हम बताते रहेंगे कि अंतिम नियम कब और क्या आया।
3. वीज़ा, टैक्स या संपत्ति के मामले में दांव बड़ा हो, तो आधिकारिक पेज पढ़ें और किसी योग्य वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें।

हमारे होमपेज के “अहम तारीख़ें और डेडलाइन” बॉक्स में ये तारीख़ें आधिकारिक लिंक के साथ लगातार अपडेट होती रहेंगी। अगले सोमवार फिर मिलेंगे।