F-1 छात्रों के OPT पर 70,000 डॉलर की फ़ीस का प्रस्ताव, बाद की हर OPT अवधि पर 30,000 डॉलर

अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों में से बहुत से पढ़ाई के बाद जिस रास्ते से नौकरी शुरू करते हैं, उस पर अब भारी ख़र्च का ख़तरा है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने छात्र की पहली ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) पर 70,000 डॉलर और बाद की किसी भी अवधि, जिसमें STEM OPT एक्सटेंशन भी शामिल है, पर 30,000 डॉलर की फ़ीस का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अंतिम नहीं है और आज की तारीख़ में कोई फ़ीस देय नहीं है।

क्या बदला

“Optional Practical Training Fees” नाम का प्रस्तावित नियम 8 अक्टूबर 2026 को फ़ेडरल रजिस्टर में छपा। इसे DHS ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफ़ोर्समेंट (ICE) के ज़रिये जारी किया है, जो स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम (SEVP) चलाता है। मुख्य बातें:

• रक़म: हर F-1 छात्र की पहली OPT पर 70,000 डॉलर, और पहली OPT पूरी होने के बाद ली जाने वाली किसी भी OPT पर 30,000 डॉलर। नियम के मसौदे में 24 महीने का STEM OPT एक्सटेंशन, 70,000 डॉलर की फ़ीस भरे जाने के बाद, इसी दूसरी श्रेणी में रखा गया है। DHS की अपनी Study in the States वेबसाइट इसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दूसरे साल का शुल्क बताती है, इसलिए अंतिम नियम की भाषा पर नज़र रखनी होगी।
• कौन भरेगा: SEVP से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान। उसका डेज़िग्नेटेड स्कूल ऑफ़िशियल (DSO) जब SEVIS में छात्र की OPT की सिफ़ारिश करता है, उससे पहले फ़ीस भरनी होगी। यह सिफ़ारिश छात्र के USCIS में वर्क परमिट (EAD) के आवेदन से पहले होती है। फ़ीस न भरी गई हो तो USCIS वर्क परमिट नहीं देगा। नियम यह तय नहीं करता कि संस्थान पैसा कहां से लाए, और DHS ख़ुद मानता है कि संस्थान यह बोझ छात्रों या कंपनियों पर डाल सकते हैं।
• नौकरी से नहीं जुड़ी: फ़ीस किसी ख़ास कंपनी से नहीं, बल्कि किसी भी तरह की OPT की सिफ़ारिश से जुड़ी है।
• रिफ़ंड: अगर छात्र को OPT वर्क परमिट मिला ही नहीं, तो संस्थान पहली फ़ीस का रिफ़ंड मांग सकता है। EAD जारी होने के बाद कोई रिफ़ंड नहीं।
• कब से: अंतिम नियम छपने के 60 दिन बाद लागू होगा, और फ़ीस उस तारीख़ या उसके बाद की OPT सिफ़ारिशों पर लगेगी।

DHS का कहना है कि मक़सद इस कार्यक्रम में धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकना और अमेरिकी कामगारों की रक्षा करना है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों की संस्था NAFSA ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और इनोवेशन को नुक़सान होगा, और लॉ फ़र्म डुएन मॉरिस का अनुमान है कि नियम अंतिम हुआ तो इसे अदालत में चुनौती मिलेगी।

किन पर असर

• वे F-1 छात्र जिनकी OPT सिफ़ारिश अभी नहीं हुई है, जिनमें इस समय आख़िरी साल के छात्र भी हैं, अगर उनकी सिफ़ारिश से पहले नियम अंतिम हो जाता है।
• OPT पर काम कर रहे वे छात्र जो STEM OPT एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। मसौदे के मुताबिक़ जिस छात्र के लिए अब तक कोई OPT फ़ीस नहीं भरी गई, उस पर पहली यानी 70,000 डॉलर की फ़ीस लगेगी। ऐसे में जिनकी पहली OPT नियम से पहले की है, उनकी STEM OPT सिफ़ारिश अगर नियम लागू होने के बाद की तारीख़ की हुई, तो प्रस्ताव के हिसाब से 30,000 नहीं, 70,000 डॉलर लगेंगे।
• भारत से अमेरिकी डिग्री का ख़र्च उठा रहे परिवार, जिन्हें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि यूनिवर्सिटी यह ख़र्च ख़ुद उठा लेगी।

जिन छात्रों की OPT अंतिम नियम लागू होने से पहले मंज़ूर हो चुकी होगी या जिनकी सिफ़ारिश उससे पहले हो चुकी होगी, उन पर उस अवधि के लिए फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि फ़ीस लागू होने की तारीख़ या उसके बाद की सिफ़ारिशों से जुड़ी है। हां, इसके बाद की किसी भी OPT पर फ़ीस लगेगी।

आपके लिए इसका मतलब

1. अपनी समय-सीमा जांचें। OPT आवेदन के समय के तय नियम हैं। प्रस्ताव को देखकर कोई योजना बनाने से पहले अपने DSO से अपनी तारीख़ों पर बात करें।
2. यूनिवर्सिटी से पूछें कि नियम अंतिम हुआ तो वह फ़ीस ख़ुद भरेगी, छात्रों पर डालेगी या सिफ़ारिशें सीमित करेगी।
3. ऑफ़र लेटर देखें। अगर कंपनी आपकी OPT या STEM OPT के भरोसे आपको नौकरी पर रख रही है, तो यह मुद्दा जल्दी उठाएं।
4. चाहें तो राय दें। कोई भी व्यक्ति Regulations.gov पर डॉकेट ICEB-2026-0100 में अपनी टिप्पणी दाख़िल कर सकता है।
5. अंतिम नियम पर नज़र रखें। अंतिम नियम छापने से पहले DHS को आई टिप्पणियों पर विचार करना होगा, और अंतिम रूप प्रस्ताव से अलग हो सकता है।

अहम तारीखें

• 8 अक्टूबर 2026: प्रस्ताव फ़ेडरल रजिस्टर में छपा।
• 9 नवंबर 2026: Regulations.gov पर राय देने का आख़िरी दिन (अमेरिकी ईस्टर्न समय रात 11:59 बजे तक)।
• 7 दिसंबर 2026: नियम की काग़ज़ी (इन्फ़ॉर्मेशन कलेक्शन) शर्तों पर टिप्पणी की आख़िरी तारीख़।
• अंतिम नियम छपने के 60 दिन बाद: फ़ीस लागू होगी।