UAE, सऊदी अरब, क़तर, कुवैत, ओमान और बहरीन: भारतीयों के लिए वीज़ा, नौकरी, श्रम कानून और सेवाएं।
LMRA के नए प्रस्ताव से वर्क परमिट ट्रांसफ़र किए बिना किसी दूसरी कंपनी में अस्थायी तैनाती और एक ही समूह की कंपनियों के बीच आवाजाही संभव हो गई है। इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति और दोनों नियोक्ताओं की मंज़ूरी ज़रूरी है।
पांच या ज़्यादा अकाउंटेंट वाली निजी कंपनियों को अब अकाउंटिंग के आधे पदों पर सऊदी नागरिक रखने होंगे, जो पिछले साल 40% था। अक्टूबर 2027 में कोटा 60% और अक्टूबर 2028 में 70% हो जाएगा।
भारतीय दूतावास ने UAE में कॉन्सुलर एप्लिकेशन सेंटरों की संख्या 16 से घटाकर 12 कर दी है। बंद सेंटरों में अटके पासपोर्ट अब बर दुबई और अबू धाबी से मिलेंगे, और नई सेवा कंपनी चुनने की प्रक्रिया भी चल रही है।