सऊदी अरब में अकाउंटिंग की आधी नौकरियां अब सऊदी नागरिकों के लिए, 27 अक्टूबर से 50% कोटा लागू

सऊदी अरब में निजी क्षेत्र की अकाउंटिंग नौकरियों में सऊदी नागरिकों का कोटा 27 अक्टूबर 2026 से बढ़ गया है। जिन कंपनियों में पांच या उससे ज़्यादा अकाउंटेंट काम करते हैं, उन्हें अब तय पदों में से आधे पर सऊदी कर्मचारी रखने होंगे। पहले साल यह हिस्सा 40% था। सऊदी निजी कंपनियों में काम कर रहे भारतीय अकाउंटेंट और फ़ाइनेंस कर्मचारी भी इस फ़ैसले के दायरे में आने वालों में हैं।

क्या बदला

मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय (HRSD) ने वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर 26 जनवरी 2025 के मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव संख्या 103108 के तहत यह कार्यक्रम तय किया था। पहला चरण, यानी 40% सऊदी हिस्सेदारी, 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। मंत्रालय की प्रोसीजरल मैनुअल में आगे के चरण इस तरह दिए गए हैं:

• 27 अक्टूबर 2026: 50%
• 27 अक्टूबर 2027: 60%
• 27 अक्टूबर 2028: 70%
• 27 अक्टूबर 2029: तीन या चार अकाउंटेंट वाली कंपनियों पर भी 30% का नियम, जबकि बड़ी कंपनियों के लिए 70% जारी रहेगा

फ़ैसले के दायरे में 44 अकाउंटिंग पेशे हैं। मंत्रालय ने इनमें फ़ाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ़ फ़ाइनेंशियल अफ़ेयर्स एंड अकाउंटिंग, बजट मैनेजर, फ़ाइनेंशियल कंट्रोलर, सर्टिफ़ाइड पब्लिक अकाउंटेंट और सीनियर फ़ाइनेंशियल ऑडिटर जैसे पदों के नाम गिनाए हैं। मैनुअल के मुताबिक़ नियम पदनाम और असल में किए जा रहे काम, दोनों पर लागू होता है।

कोटा कंपनी में काम करने वाले अकाउंटेंट्स की कुल संख्या पर तय होता है और नतीजे को निकटतम पूर्ण संख्या में बदला जाता है। मंत्रालय ने ख़ुद उदाहरण दिया है: 23 अकाउंटेंट वाली कंपनी के लिए 23 का 50% यानी 11.5 बनता है, इसलिए उसे 12 सऊदी अकाउंटेंट रखने होंगे।

हर सऊदी भर्ती कोटे में नहीं गिनी जाती। मैनुअल के मुताबिक़ सऊदी अकाउंटेंट के पास सऊदी अकाउंटेंट्स की पेशेवर संस्था की मान्यता होनी चाहिए, और सोशल इंश्योरेंस में दर्ज उसका मासिक वेतन बैचलर डिग्री पर कम से कम 6,000 रियाल और डिप्लोमा पर कम से कम 4,500 रियाल होना चाहिए। नियम पूरा न करने वाली कंपनियों पर मंत्रालय के सऊदीकरण संबंधी जुर्माने लागू होंगे, जबकि सऊदी कर्मचारी रखने वाली कंपनियां भर्ती, ट्रेनिंग और रोज़गार सहायता योजनाओं का फ़ायदा उठा सकती हैं।

किन पर असर

यह नियम कर्मचारियों पर नहीं, नियोक्ताओं पर लागू होता है, और उन निजी संस्थानों पर, जिनमें अकाउंटिंग पदों पर पांच या ज़्यादा लोग हैं। भारतीयों समेत ग़ैर-सऊदी अकाउंटेंट्स के लिए इसका मतलब है कि हर अक्टूबर कोटा बढ़ने के साथ सीमा के क़रीब चल रही कंपनियों के पास इन पदों पर विदेशी कर्मचारियों को रखने या बनाए रखने की गुंजाइश कम होती जाएगी।

आपके लिए इसका मतलब

अगर आप सऊदी अरब में अकाउंटिंग या फ़ाइनेंस के किसी पद पर हैं, तो अपनी कंपनी से पूछें कि वह नया अनुपात कैसे पूरा करेगी और क्या आपका पदनाम 44 पेशों की सूची में आता है। अगर आप वहां नौकरी तलाश रहे हैं, तो ऑफ़र स्वीकार करने से पहले मंत्रालय की मैनुअल की तालिका 1 से पद का नाम मिला लें।