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OCI आवेदन अब सिर्फ़ ऑनलाइन: नए नागरिकता नियमों में e-OCI, नाबालिगों के पासपोर्ट पर अभिभावकों के लिए अहम शर्त

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के बाद OCI के लिए काग़ज़ी आवेदन बंद हो गए हैं। अब e-OCI पंजीकरण मिलेगा, आवेदन ठुकराए जाने पर सुनवाई के साथ पुनरीक्षण का रास्ता तय हुआ है और नाबालिग एक साथ दो पासपोर्ट नहीं रख सकेंगे।

प्रकाशित · 3 मिनट में पढ़ें
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चित्र: एनआरआई न्यूज़ नाउ

मुख्य बातें

वीज़ा और OCI
  • धारा 7A के तहत OCI पंजीकरण का आवेदन अब निर्धारित पोर्टल पर फ़ॉर्म XXVIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही होगा; दो प्रतियों में काग़ज़ जमा करने की ज़रूरत ख़त्म।
  • पंजीकृत OCI को फ़िज़िकल कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक e-OCI पंजीकरण मिल सकता है, और OCI छोड़ने की घोषणा भी ऑनलाइन होगी।
  • विदेश में जन्मे बच्चे का पंजीकरण कराने वाले अभिभावकों को ध्यान रखना होगा कि नाबालिग भारतीय पासपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता।

ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (OCI) का पंजीकरण अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। गृह मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2026 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए। इनके साथ काग़ज़ी आवेदन ख़त्म हो गए हैं, e-OCI पंजीकरण की व्यवस्था बनी है, ठुकराए गए मामलों पर दोबारा विचार का तरीक़ा तय हुआ है और विदेश में जन्मे नाबालिगों के अभिभावकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी एक घोषणा जोड़ी गई है।

क्या बदला

ये नियम (G.S.R. 323(E)) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत जारी हुए हैं। इनसे नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन हुआ है और ये प्रकाशन के दिन से ही लागू हैं।

  • सिर्फ़ ऑनलाइन आवेदन। नियम 29(1) के मुताबिक़ धारा 7A के तहत OCI का आवेदन ociservices.gov.in पर फ़ॉर्म XXVIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही करना होगा। नियम 31 से दो प्रतियों में आवेदन जमा करने की शर्त हटा दी गई है।
  • e-OCI। नए नियम 33 के तहत पंजीकृत व्यक्ति को या तो फ़िज़िकल OCI कार्ड मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक e-OCI पंजीकरण। रजिस्टर भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा।
  • OCI छोड़ना और रद्द होना। OCI छोड़ने की घोषणा फ़ॉर्म XXXI में ऑनलाइन होगी। फ़िज़िकल कार्ड लौटाना होगा; न लौटाने पर केंद्र सरकार उसे रद्द मान सकती है। e-OCI पंजीकरण सीधे रिकॉर्ड में रद्द किया जा सकता है।
  • पुनरीक्षण और समीक्षा। नया नियम 42 बताता है कि धारा 15 के तहत पुनरीक्षण कौन सुनेगा, जिसमें दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और FRRO के OCI से जुड़े आदेश भी शामिल हैं। नियम 42A के तहत धारा 15A की समीक्षा अर्ज़ियां केंद्र सरकार के पास जाएंगी। दोनों में प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित मौक़ा देना ज़रूरी है।
  • नाबालिग। नियम 3 में जोड़े गए परंतुक के अनुसार नाबालिग बच्चा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता। फ़ॉर्म I में भी इसी आशय की घोषणा जोड़ी गई है।
  • फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। फ़ॉर्म XXVIII में आवेदक से पूछा जाता है कि क्या OCI के लिए लिए गए बायोमेट्रिक्स आगे फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के आवेदन में साझा किए जा सकते हैं, या उन्हीं के आधार पर उसे स्वतः नामांकन के लिए विचार में लिया जा सकता है।

किन पर असर

नए OCI आवेदक; OCI छोड़ने वाले या रद्दीकरण का आदेश पाने वाले कार्डधारक; विदेश में जन्मे बच्चे का पंजीकरण कराने वाले भारतीय नागरिक अभिभावक; और वे सभी जिनका आवेदन ठुकरा दिया गया है।

आपके लिए इसका मतलब

  1. आवेदन सिर्फ़ ociservices.gov.in पर करें। काग़ज़ी रास्ते का दावा करने वाले एजेंटों से सावधान रहें।
  2. फ़िज़िकल OCI बुकलेट संभालकर रखें; नियमों में दोनों तरह के पंजीकरण की व्यवस्था है।
  3. अगर बच्चे के पास भारतीय पासपोर्ट है तो उसके पास विदेशी पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ने विदेशी नागरिकता ले ली है, तो भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने और OCI के आवेदन के बारे में सलाह लें।
  4. आवेदन ठुकराए जाने या पंजीकरण रद्द होने पर आदेश में दर्ज प्राधिकारी का नाम नोट करें और जमा किए गए सभी काग़ज़ों की प्रतियां रखें।
  5. फ़ास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वाला सहमति विकल्प चुनने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें।
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स्रोत

  1. गृह मंत्रालय, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026, G.S.R. 323(E), 30 अप्रैल 2026mha.gov.in · आधिकारिक स्रोत
  2. Govt notifies Citizenship (Amendment) Rules, 2026 (News On AIR)newsonair.gov.in
  3. Digital push in citizenship rules: govt rolls out e-OCI, tightens norms for minors (The Federal)thefederal.com
  4. ऑनलाइन OCI सेवा पोर्टल (भारत सरकार)ociservices.gov.in

यह सामान्य जानकारी है, कानूनी या टैक्स सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं: आधिकारिक स्रोत देखें और अपने मामले में किसी योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। कोई गलती दिखी? लिखें [email protected] · सुधार नीति

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